काठमाडौँ :- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवादको समाधान द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत नै खोजिनुपर्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छन्।
भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भूमि भएको दाबी दोहोर्याउँदै भारत र चीनले नेपालको सहमतिबिना कुनै पनि सम्झौता गर्न नपाउने बताए।
भारतीय सञ्चारकर्मीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नेपालले मध्यस्थताको माग नगरेको स्पष्ट पारे। उनले सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशसँग कूटनीतिक नोटमार्फत निरन्तर संवाद भइरहेको उल्लेख गरे।
उनले नेपाल–भारतबीचका सीमा विवाद ऐतिहासिक रूपमा सुगौली सन्धिसँग जोडिएको बताउँदै प्रमाणका लागि आवश्यक कागजात अध्ययन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूमा पहुँच खोजिरहेको पनि जानकारी दिए।
कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी भारत–चीन सहमति र नेपालको भूमिकाबारे उठेको प्रश्नमा उनले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भएकाले त्यस क्षेत्रबाट हुने कुनै पनि समझदारीमा नेपालको सहमति अनिवार्य हुने धारणा राखे।
मन्त्री खनालले नेपालले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि विभिन्न नाकाहरूबाट आउने यात्रुहरूलाई सहजीकरण गर्दै आएको पनि उल्लेख गरे।
उनका अनुसार नेपालले सीमा सम्बन्धी सबै विषय कूटनीतिक संवाद र पारस्परिक सहमतिबाट समाधान गर्ने अडान कायम राखेको छ।




